मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय उपरांत मंडी फीस का भुगतान का एकमात्र प्रमाणिक दस्तावेज है और इसी के माध्यम से व्यापारियों द्वारा क्रय अधिसूचित कृषि उपज का प्रदेश के अंदर एवं बाहर परिवहन किया जाता है इस व्यापक कार्य को सरल एवं सुगम बनाने की दृष्टि से कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञा पत्... मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित ... The web page does not contain any information related to eanugya . It showcases the e -Governance initiatives and projects of NIC Madhya Pradesh, such as eMARG, GeoReach, Jan Akansha, and PM Poshan. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने भारत वर्ष में कृषि विपणन सुधारों को अंगीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नवाचारों को नेतृत्व प्रदान किया है| कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने हेतु समय समय पर कृषि विपणन प्रणाली में सुधार किये गए और उपयोगी सुविधायें, व्यवस्थायें व अवसंरचनायें लगातार उपलब्ध कर...
